सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदाउपर पृष्ठपोषण लिने प्रयोजनार्थ सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्रयोजनार्थ २०८३ वैशाख २२ गते नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवाका विज्ञहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको संचालन प्रतिष्ठानका सहअनुसन्धानकर्ता गोपाल आचार्यले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुआतमा प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख तथा कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो। प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. दीपक कुमार खड्काले विधेयकका मुख्य प्रावधानहरूमा केन्द्रित भई दिनुभएको प्रस्तुतीकरणमा उहाँले निजामती सेवाको प्रणालीगत रूपान्तरणका प्राथमिकता, सैद्धान्तिक आधार, मूल्य-मान्यता, मस्यौदाको लचकता, प्रस्तावित दफाहरूमा परिमार्जनको आवश्यकताजस्ता विषयहरूको चर्चा गर्दै थप छलफलको लागि पृष्ठभूमि प्रदान गर्नुभएको थियो।
विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदालाई थप व्यावसायिक, योग्यतामा आधारित र सङ्घीयता अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्मचारीतन्त्रलाई "सामान्यवादी" अवधारणाबाट विषयगत विशेषज्ञतातर्फ लैजान र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूका लागि प्रस्तावित छोटो कार्यकालका कारण हुनसक्ने अस्थिरता रोक्न परिणाममुखी पदावधि तोक्न राय प्रस्तुत भएको थियो। मुख्यत: निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने, प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सबल बनाउनुपर्ने, प्रस्तावित उमेरको हद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, आरक्षित समूहभित्र नकारात्मक विभेदको सिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने, “ल्याटरल इन्ट्री” लाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, एकीकृत र समन्वित मानव संसाधन नीति लागु गर्नुपर्ने, अन्तरतह अनुभव आदानप्रदान र समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, सेवाग्राही सन्तुष्टि र मापनयोग्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी एवम् प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, गैरराजनीतिक प्रकृतिको सौदाबाजीलाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, यथासम्भव एकीकृत निजामती ऐनको स्वरूपमा कानुन बनाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरू छलफलबाट प्राप्त भएको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिहरूलाई महत्त्वपूर्ण राय सुझावका लागि आभार व्यक्त गर्दै प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालले आफ्ना मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू
१. श्री उमेश प्रसाद मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग, नेपाल
२. श्री कृष्ण ज्ञवाली, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
३. श्री विमल वाग्ले, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
४. श्री गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
५. श्री राजेन्द्र अधिकारी, वरिष्ठ अनुसन्धान निर्देशक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
६. डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता
७. श्री मीना ज्ञवाली, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट सहभागीहरू
१. श्री लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई, कार्यालय प्रबन्धक
२. डा. दीपक कुमार खड्का, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
३. डा. मुक्तिराम रिजाल, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
४. डा. खगनाथ अधिकारी, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
५. डा. मोहन कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
६. डा. हरि शर्मा न्यौपाने, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
७. डा. कल्पना खनाल, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
८. डा. प्रदीप पन्थी, अनुसन्धानकर्ता
९. गोपाल आचार्य, सहअनुसन्धानकर्ता
१०. डा. महेश्वर गिरी, सहअनुसन्धानकर्ता
११. प्राञ्जल रिजाल, विश्लेषक
१२. सुधीर श्रेष्ठ, विश्लेषक
१३. गीता न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक
१४. सञ्जु कुमारी सर्बरिया, वरिष्ठ सहायक
१५. सुलक्षा भण्डारी, अनुसन्धान इन्टर्न
विधेयकको मस्यौदामा लिखित सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनुहुने विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू
१. श्री भगवती न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले) तथा पूर्वमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
२. श्री किशोर थापा, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
३. डा. मुक्तिराम रिजाल, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
४. डा. खगनाथ अधिकारी, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
५. डा. प्रदीप पन्थी, अनुसन्धानकर्ता, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
६. डा. नारायण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता
७. श्री लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई, कार्यालय प्रबन्धक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
